सांगली : शासकीय नोकरीमध्ये ३० टक्के कपात, शिक्षणातील खासगीकरण, कंत्राटी नोकरभरती, अंशदायी पेन्शन, शिक्षक बदल्या ही सरकारची धोरणे कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील आहेत. शेतकऱ्यांना ही भरभरून सरकार देत आहे, असाही भाग नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे कर्मचारी, शेतकºयांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे, असा आरोप जिल्हा कृती समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांनी केला. सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन सरकारविरोधात एल्गार करण्यासाठी राज्यस्तरीय नेत्यांची दि. ९ जानेवारी २०१८ ला कºहाड येथे बैठक आयोजित केली आहे.
राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषदेच्या सर्व संघटना, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाºयांची सांगलीत शनिवारी बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष दादासाहेब पाटील, राज्य उपाध्यक्षा स्वप्नाली माने, जिल्हाध्यक्ष सुभाष मरीगुद्दी, अध्यक्ष एम. डी. जेऊर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष जे. के. महाडिक, सरचिटणीस पी. एन. काळे, कास्टाईब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धोंडिराम बेडगे, आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, परिचर संघटना अध्यक्ष सुभाष अर्जुने, जि. प. लेखा संघटना अध्यक्ष अशोक पाटील, कार्याध्यक्ष विजय डांगे,अल्पसंख्यांक कर्मचारी अध्यक्षा अध्यक्ष मुश्ताक पटेल, शिक्षक संघटना सरचिटणीस शशिकांत माणगावे, शिक्षक समितीचे सरचिटणीस बाबासाहेब लाड, मागासवर्गीय शिक्षक संघटना अध्यक्ष संतोष कदम, पदवीधर संघटना जिल्हाध्यक्ष ज्ञानदेव भोसले आदी उपस्थित होते.
आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्यध्यक्ष अरुण खरमाटे म्हणाले की, राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि शेतकरी हितापेक्षा त्यांना मानसिक त्रास देण्याचे धोरण आहे. शिक्षक बदल्या जिल्हास्तरावरुन एखाद्या कंपनीच्या भल्यासाठी राज्यस्तरावर नेल्या. नाहक शिक्षकांची फरफट चालू झाली आहे. कर्मचाºयांची ३० टक्के कपात करण्याचे धोरण राबविले आहे.
शिक्षणात खासगीकरण आणून कंपन्यांना संधी दिली आहे. अंशदायी पेन्शनमुळे कर्मचाºयांचा भविष्यकाळ अंध:कारमय झाला आहे. वीज मंडळाच्या तीन्ही कंपन्यांमध्येही ४० टक्के नोकरकपातीचे धोरण आहे. या प्रश्नांवर संघटना चर्चेला गेल्या तरी मंत्री, सचिव व्यवस्थित बोलत नाहीत. झोपेच सोंग घेतलेल्यांना जाग आणण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली राज्यभर एल्गार करून सरकारला धोरण बदलण्यास भाग पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जे. जे. महाडिक, दादासाहेब पाटील, मुश्ताक पटेल यांनीही सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका करुन शेतकरी, सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. सरकारने असेच धोरण ठेवले, तर भविष्यात शासकीय संस्थाच मोडकळीस येण्यास मदत होणार आहे. शासकीय कार्यालयात उद्योजकांची मुलं काम करीत नसून, शेतकºयांचीच मुलं नोकरी करीत आहेत. येथील नोकºयांची कपात झाल्यास शेतकºयांच्या मुलांनी जायचे कुठे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.या बैठकीत राज्यभर आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी दि. ९ जानेवारी रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कºहाड येथील समाधीच्या ठिकाणी राज्यातील सर्व शासकीय, जिल्हा परिषद आणि शिक्षक संघटनांच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांची बैठक बोलाविली आहे. या ठिकाणावरुनच राज्यभर समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली कर्मचारी एल्गार करणार आहेत, असेही अरुण खरमाटे व जे. जे. महाडिक यांनी सांगितले.कंत्राटदार जगविण्याचे धोरण बंद कराराज्यातील सरकार कंत्राटदारांच्या इशाºयावर चालत आहे. बायोमेट्रिक मशीन तयार करणारा कंत्राटदार भेटला की लगेच बायोमेट्रिक हजेरीची कर्मचाºयांवर सक्ती करून राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधीचा बोजा टाकला जात आहे. स्वॉफ्टवेअर पुरविणारा पुरवठादार मंत्री व सचिवांना भेटला की लगेच कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करुन लगेच त्याची आॅनलाईन प्रक्रिया राबविली जाते. या कंत्राटदारीतूनच शिक्षकांच्या बदल्या जिल्हास्तरावरुन राज्यपातळीवर गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात ते यशस्वीही झाले नाही. याचपध्दतीने प्रत्येक ठिकाणी शासनाचे धोरण खरेदी केल्यानंतर फसत आहे; पण, शेतकरी, सामान्य व्यक्तीच्या कराच्या पैशातील कोट्यवधी रुपये कंपन्यांच्या घशात घातले जात आहेत. या धोरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडणार आहे, असेही समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले.सांगलीत शनिवारी सर्व शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या कृती समन्वय समितीच्या बैठकीत आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी स्वप्नाली माने, मुश्ताक पटेल, दादासाहेब पाटील, सुभाष मरीगुद्दी, पी. एन. काळे आदी उपस्थित होते.